Rajasthan Employess: राजस्थान के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बढ़ोतरी, अन्यों भत्तों में 35-40% की वृद्धि

Rajasthan Employess: आठवां वेतन आयोग राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी ले आएगा। जिसके लागू होने का कर्मचारियों को लंबे समय से इंतजार है। केंद्र सरकार द्वारा इस आयोग के गठन को मंजूरी मिलने के बाद अब राज्य के कर्मचारी भी इसकी राह देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि राजस्थान में यह कब लागू होगा, इससे सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी और कितने लोगों को इसका फायदा मिलेगा? आइए इस खबर में जानते है आठवें वेतन आयोग राजस्थान के कर्मचारियों को कितना फायदा देगा।

राजस्थान में कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?

केंद्र सरकार की ओर से आठवें वेतन आयोग को हरी झंडी दे दी गई है, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान में पिछले अनुभवों को देखें तो राज्य सरकार आमतौर पर केंद्र के फैसले के कुछ समय बाद ही इसे लागू करती है। उदाहरण के लिए, सातवां वेतन आयोग केंद्र में 2016 में लागू हुआ था, जबकि राजस्थान में इसे 2017 में प्रभावी किया गया। इस आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि राजस्थान में आठवां वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। यह सिर्फ विशेषज्ञों का अनुमान है।

राजस्थान के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए में कितनी होगी बढ़ोतरी?

आठवें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है।
उदाहरण के तौर पर, अगर समझे तो मान लो किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 25,000 (basic salary Hike) रुपये है, तो यह बढ़कर लगभग 33,500 रुपये हो सकती है।

इसके अलावा, महंगाई भत्ते (DA Hike News) और अन्य भत्तों में भी 35-40% की वृद्धि संभव है, जिससे कुल वेतन में बड़ा इजाफा होगा। यानी 25,000 रुपये की मौजूदा सैलरी वाले कर्मचारी की तनख्वाह 40,000 रुपये के करीब पहुंच सकती है। यह अनुमान केंद्र के पैटर्न पर आधारित है, जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की ओर से बढ़ोतरी को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है।

आठवें वेतन आयोग का प्रदेश के कितने कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?

हाल के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में करीब 8 लाख सक्रिय सरकारी कर्मचारी और 4 लाख से अधिक पेशनर्स है। इस लिस्ट में गजेटेड अधिकारी, गैर-गजेटेड कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी और प्रशासनिक स्टाफ आदि शामिल है। नए वेतन आयोग के लागू होने से इन सभी कर्मचारियों को पूरा फायदा मिलेगा।

इसके साथ ही आठवें वेतन आयोग के लागू होने से जिला परिषद और पंचायत समिति से रिटायर हुए कर्मचारियों को भी बढ़े हुए वेतन और पेंशन का फायदा मिलने की पूरी संभावना है। जानकारी के लिए बता दें कि आठवें वेतन आयोग का फायदा ओल्ड एज पेंशन या राजनीतिक पेंशन जैसी योजनाओं के लाभार्थियों पर यह लागू नहीं होगा।

आठवें वेतन आयोग को लेकर क्या है लेटेस्ट अपडेट? (8th CPC Latest Update)

फिलहाल, केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, और यह आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करने में जुटा है। राजस्थान सरकार ने अभी तक इस पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र की सिफारिशों के लागू होने के बाद त्वरित कदम उठाने की तैयारी कर रही है। कर्मचारी संगठनों ने भी इस मुद्दे पर सरकार से जल्द घोषणा की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2028 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार इसे लागू कर कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे सकती है।

आठवें वेतन आयोग की खबर से राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों में उत्साह का माहौल है। बढ़ती महंगाई के बीच यह वेतन वृद्धि उनके लिए राहत की सांस लेकर आएगी। हालांकि, कर्मचारी संगठन इसे जल्द से जल्द लागू करने और केंद्र के समान लाभ देने की मांग कर रहे हैं। आने वाले महीनों में इस पर और स्पष्टता मिलने की उम्मीद है।