Rajasthan News: बीपीएल कार्ड धारक 31 मार्च तक निपटा ले ये जरूरी काम, नहीं तो हटेगा लिस्ट से नाम
Rajasthan News: बीपीएल कार्ड धारकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। दरअसल , जिन राशन कार्ड धारकों ने ई केवाईसी की प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा नहीं करेगा उनका नाम राशन कार्ड की लिस्ट से काट दिया जाएगा।
Rajasthan News: बीपीएल कार्ड धारकों से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। दरअसल, जिन राशन कार्ड धारकों ने ई केवाईसी की प्रक्रिया को 31 मार्च तक पूरा नहीं करेगा उनका नाम राशन कार्ड की लिस्ट से काट दिया जाएगा।
राजस्थान की विधानसभा में मंगलवार को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने अनुदान मांगों पर एक विधायक के सवाल के जवाब देने के दौरान ‘गिवअप अभियान’ का जिक्र किया।
इस दौरान उन्होने जानकारी देते हुए कहा कि इस अभियान के तहत प्रदेश में 13 लाख 58 हजार 498 सक्षम लोगों ने स्वत: खाद्य सुरक्षा योजना (Khadya Surksha Yojana) से अपने नाम हटाए है। इसके चलते सरकार को 246 करोड़ का वित्तीय भार कम हुआ है।
अब नहीं बढ़ेगी डेट आगे
मंत्री गोदारा ने विधानसभा में बताया कि लोगों के सामने नाम वापस लेने के बाद अब पात्र लोगों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 मार्च की डेडलाइन दी है। अब इस डेडलाइन को ओर आगे नहीं बढ़ाने की योजना पर सरकार काम कर रही है। इसका मतलब ये कि सरकार 31 मार्च से डेट आगे नहीं बढ़ाएगी।
लोग बढ़-चढ़कर ले रहे गिवअप अभियान में हिस्सा
गिव-अप अभियान के तहत राजस्थान में अब तक 13,58,498 पात्र व्यक्तियों के नाम लोगों ने अपने आप खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा लिए हैं। इसका मतलब राजस्थान के लोग इस अभियान में बढ़चढ़ कर ले रहे है। गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके व्यक्ति ही गिवअप अभियान में हिस्सेदारी ले रहे है।
अपात्र लोगों के नाम हटने के बाद अब प्रदेश सरकार अधिक पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा का लाभ देने में सक्षम होगी। इसके पोर्टल को 26 जनवरी को लॉन्च किया गया था।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से इसको लेकर एक आदेश जारी किया है। इसमें प्रदेश में तकरीबन 10 लाख नए आवेदन जोड़े जाने की बात कही गई थी।
वर्ष 2013 में शुरू की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को कम आय वाले परिवारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न सुनिश्चित करने के लिए इसे लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जाता है।
इस योजना का लाभ ले रहे तमाम अपात्र व्यक्ति आने वाली 31 मार्च तक गिव अप अभियान में हिस्सा लेकर अपना नाम कटवा सकता है। अन्यथा सरकार अपने स्तर पर नाम काटेगी साथ में जुर्माना भी वसूला जाएगा।
