NCR के इस इलाके में ध्वस्त होंगे 2292 मकान, सरकार बनाकर देगी नए घर

NCR News: दिल्ली शहर के नजदीकी तुलसी निकेतन योजना के तहत बने मकान जो अब जर्जर हो चुके है उन्हे ध्वस्त करने की प्रक्रिया चल रही है। यह निर्णय गाजियाबाद डेवलेपमेंट अथॉरिटी द्वारा लिया गया है। नई कार्ययोजना के तहत, अथॉरिटी की ओर से एक सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी जो इन तमाम कार्यों की देखरेख पर नजर बनाकर रखेगा।

तुलसी निकेतन योजना की शुरुआत गाजियाबाद डेवलेपमेंट अथॉरिटी ने वर्ष 1989-90 में की थी, इसके अंतर्गत 2004 ईडब्ल्यूएस और 288 एलआईजी मकान शामिल थे. कुल मिलाकर 2292 मकानों के साथ-साथ 60 दुकानें भी बनाई गई थी हैं. दिल्ली के होने के चलते, यहां के मकानों की मांग तेजी से इजाफा हुआ, लेकिन समय के साथ इनकी देखरेख ना होने के कारण अब ये जर्जर अवस्था में है.

इस योजना के तहत बने मकानों में 20 हजार से अधिक लोग रहते हैं, लेकिन मकानों की हालत बेहद जर्जर है. दीवारों का प्लास्टर लगातार गिरने की घटनाएं भी सामने आ चुकी है, जिससे कई लोग घायल हो चुके हैं. इन घटनाओं को देखते हुए, जीडीए ने 2018 में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से सर्वे कराया था, इस रिपोर्ट में इन मकानों को रहने के लिए असुरक्षित बताया गया.

सर्वे रिपोर्ट के तहत मरम्मत की बजाय इन मकानों को तोड़ने की सिफारिश की गई थी. जिसके बाद, जीडीए ने इन मकानों को खतरनाक श्रेणी में डालकर नए निर्माण की कार्य योजना बनाई. वहीं यह योजना पहले सफल नहीं हो पाई.  जीडीए ने एक बार फिर बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की नए सिरे से योजना बनाई है.

इस दौरान, उन व्यक्तियों की सूची भी तैयार की जाएगी, जिनके पास मकान के स्वामित्व का कोई पुख्ता सबूत नहीं है. सूत्रों के अनुसार, यहां के मकान चार तरीकों से बिके हुए हैं.

रजिस्ट्री, पावर ऑफ अटार्नी, नोटरी और किराए पर. जीडीए के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, केवल रजिस्ट्री को ही मान्यता दी जाएगी. माना जा रहा है कि यहां 75 प्रतिशत लोग पावर ऑफ अटार्नी के माध्यम से मकान खरीदकर निवास कर रहे हैं.