Sim Card New Rule: अब पहले के तरह नहीं जारी होगी नई सिम कार्ड, जान ले नई गाइडलाइन
Sim Card New Rule: सिम कार्ड को लेकर नए नियम जारी हो चुके। अब नए सिम कार्ड कनैक्शन को लेने के लिए हाइटेक वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। इसके बाद ही रिटेलर सिम कार्ड जारी कर पाएगा।
| Updated: Feb 23, 2025, 09:10 IST
Agro Haryana News, Sim Card New Rule: जनवरी माह में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन्स को अहम निर्देश जारी कर कहा कि नए सिम कार्ड कनेक्शन्स के लिए आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य किया जाएँ।
इसके बाद अब टेलीकॉम विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटिग्रेटिड वेरिफिकेशन सिस्टम (Digital Integrated Verification System) लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम के पीछे का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्राप्त किए गए मोबाइल कनेक्शन्स के बढ़ते दुरुपयोग को रोकना है, जिनका इस्तेमाल अक्सर फर्जीवाड़े ता दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है।
सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी
मनीकंट्रोल की एक खबर के अनुसार, पहले यूजर्स नए सिम कनेक्शन को लेने करने के लिए वोटर ID या पासपोर्ट जैसे किसी भी गवर्नमेंट आईडी का इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि, अब नए नियमों के अंतर्गत, सभी नए सिम कार्ड एक्टिवेशन्स के लिए आधार के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (Biometric Verification) अब अनिवार्य किया गया है। रिटेलर्स को इस प्रक्रिया का पालन किए बिना सिम कार्ड (Sim Card New Rule) बेचने की सख्त मनाही है।
इतना ही नहीं ग्राहक के नाम पर कितने सिम कार्ड कनेक्शन (sim card connection) हैं, इसकी भी जांच होगी। साथ ही अगर टेलीकॉम ग्राहक ने अलग-अलग नाम से कनेक्शन लिए हैं, तो उसकी भी जांच अब की जाएगी। ग्राहक की फोटो 10 अलग- अलग एंगल से भी अब लेना होगा।
आर्थिक धोखाधड़ी में वृद्धि के बाद फैसला
प्रधानमंत्री कार्यालय का फैसला टेलिकॉम सेक्टर की रिव्यू मीटिंग (Telecom sector review meeting) के बाद आया था, जिसमें फाइनेंशियल स्कैम्स में फ्रॉडुलेंट सिम कार्ड्स की भूमिका को प्रमुखता से दिखाया गया था। जांच में ऐसी घटनाएं सामने आईं थी जहां कई सिम कार्ड एक ही डिवाइस से लिंक थे, जो टेलिकॉम रेगुलेशन्स का उल्लंघन करते थे और साइबर क्राइम को बढ़ावा देते थे।
PMO ने DoT कोकानून प्रवर्तन एजेन्सी के साथ मिलकर काम करने, अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करने का निर्देश भी दिया था। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सिम कार्ड जारी करते पाए जाने वाले रिटेलर्स पर कड़ी कार्रवाई होगी।
इसके बाद अब टेलीकॉम विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को डिजिटल इंटिग्रेटिड वेरिफिकेशन सिस्टम (Digital Integrated Verification System) लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस कदम के पीछे का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्राप्त किए गए मोबाइल कनेक्शन्स के बढ़ते दुरुपयोग को रोकना है, जिनका इस्तेमाल अक्सर फर्जीवाड़े ता दूसरी गैरकानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है।
सिम कार्ड के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी
मनीकंट्रोल की एक खबर के अनुसार, पहले यूजर्स नए सिम कनेक्शन को लेने करने के लिए वोटर ID या पासपोर्ट जैसे किसी भी गवर्नमेंट आईडी का इस्तेमाल कर सकते थे। हालांकि, अब नए नियमों के अंतर्गत, सभी नए सिम कार्ड एक्टिवेशन्स के लिए आधार के जरिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन (Biometric Verification) अब अनिवार्य किया गया है। रिटेलर्स को इस प्रक्रिया का पालन किए बिना सिम कार्ड (Sim Card New Rule) बेचने की सख्त मनाही है।
इतना ही नहीं ग्राहक के नाम पर कितने सिम कार्ड कनेक्शन (sim card connection) हैं, इसकी भी जांच होगी। साथ ही अगर टेलीकॉम ग्राहक ने अलग-अलग नाम से कनेक्शन लिए हैं, तो उसकी भी जांच अब की जाएगी। ग्राहक की फोटो 10 अलग- अलग एंगल से भी अब लेना होगा।
आर्थिक धोखाधड़ी में वृद्धि के बाद फैसला
प्रधानमंत्री कार्यालय का फैसला टेलिकॉम सेक्टर की रिव्यू मीटिंग (Telecom sector review meeting) के बाद आया था, जिसमें फाइनेंशियल स्कैम्स में फ्रॉडुलेंट सिम कार्ड्स की भूमिका को प्रमुखता से दिखाया गया था। जांच में ऐसी घटनाएं सामने आईं थी जहां कई सिम कार्ड एक ही डिवाइस से लिंक थे, जो टेलिकॉम रेगुलेशन्स का उल्लंघन करते थे और साइबर क्राइम को बढ़ावा देते थे।
PMO ने DoT कोकानून प्रवर्तन एजेन्सी के साथ मिलकर काम करने, अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल करने का निर्देश भी दिया था। फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सिम कार्ड जारी करते पाए जाने वाले रिटेलर्स पर कड़ी कार्रवाई होगी।
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