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Rajasthan-MP Railline: राजस्थान से एमपी के बीच चलेगी नई ट्रेन, 276 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का ट्रायल हुआ सफल

Rajasthan-MP Railline: राजस्थान और एमपी के बीच सुगम आवागमन के उद्देश्य से शुरू की गई भोपाल-रामगज मंडी नई रेल लाइन परियोजना का सफल ट्रायल किया गया। इस रेल लाइन के संचालन के बाद दोनों राज्यों के बीच यात्रा में लगने वाले समय में से 3 घंटे से अधिक समय की बचत होगी।
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Rajasthan MP Railline

Agro Haryana News, Rajasthan-MP Railline: राजस्थान के कोटा से भोपाल की यात्रा में अब समय कम लाएगा। भोपाल-रामगज मंडी के बीच नई रेल लाइन परियोजना का 120 किमी प्रति घंटा की रफ्तार का ट्रायल सफल हुआ है। इसकी जानकारी रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी है। 276 किलोमीटर लंबी इस भोपाल-रामगंज मंडी नई रेल परियोजना की कुल लागत 3,035 करोड़ है।

इस परियोजना में भोपाल से ब्यावरा (Bhopal to Biaora) तक 111 किलोमीटर का क्षेत्र भोपाल मंडल के अंतर्गत आता है, जबकि शेष खंड कोटा रेल मंडल में आता है। वर्तमान में संत हिरदाराम नगर से निशातपुरा डी केबिन तक ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है।

संत हिरदाराम नगरजर खेड़ा सेक्शन की कुल दूरी 21 किलोमीटर है। सीआरएस मनोज अरोडा ने इस नवनिर्मित रेल लाइन पर ट्रायल से पूर्व मोटर ट्राली द्वारा विस्तृत निरीक्षण किया, साथ ही झरखेड़ा स्टेशन यार्ड का भी व्यवस्थित  परीक्षण किया।

इसके बाद मुख्य सुरक्षा आयुख्त ने संत हिरदाराम नगर-जरखेड़ा सेक्शन में अधिकतम 120 किमी/घंटा की गति से सफल स्पीड ट्रायल (Speed Trial) किया। इस निरीक्षण के दौरान डीआरएम देवाशीष त्रिपाठी सहित अनेक रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जानिए रेल लाइन की खासियते
 

  1. परियोजना में एमपी और राजस्थान राज्य शामिल हैं एवं भोपाल, सीहोर, राजगढ़, झालावाड़ और कोटा इससे जुड़े हुए हैं। यह लाइन माल और यात्री परिवहन दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी, इससे रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा समय में 3 घंटे की बचत होगी।

  2. झालावाड़ (राजस्थान) के काली सिंध थर्मल पावर प्लांट के लिए कोयले की आवागमन लागत कम होगी। 

  3. ब्यावरा-झालावाड़ मार्ग के बजाय यह नया मार्ग 42 किमी छोटा होगा, जिससे ईंधन और समय की बचत होगी। घाटोली स्टेशन के पास स्थित केलकेरा मंदिर तक यात्रियों की पहुंच सुगम हो जाएगी।

  4. भोपाल मंडल में 111 किमी रेल लाइन और 12 स्टेशनों के निर्माण के लिए 1,255 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। परियोजना को दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

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