Haryana Bullet Train: हरियाणा के 3 राज्यों से गुजरेगी बुलेट ट्रेन, जमीन होगी अधिग्रहण, जानिए पूरा रूटमैप

Agro Haryana News: (Haryana Railway Project) रेलवे कनेक्टिवटी को मजबूत करने की दिशा मे काम करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा के तीन राज्यों में बुलेट ट्रेन सेवा देना का फैसला लिया गया है। जिसके तहत दिल्ली से अमृतसर तक हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा।

जोकि हरियाणा के कई गांवों से होकर गुजरेगा। इस कॉरिडोर की कुल लंबाई  465 किलोमीटर होगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और  चंडीगढ़ को एक तेज गति से जोड़ना है। बुलेट ट्रेन के रूप में यह रेल कॉरिडोर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा, जिससे यात्रियों को अत्यधिक समय की बचत होगी।

हरियाणा के इन जिलों में अधिग्रहण होगी जमीन

रेलवे कनेक्टिवटी को मजबूत करने की दिशा मे काम करते हुए हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा के तीन राज्यों में बुलेट ट्रेन सेवा देना का फैसला लिया गया है। जिसके तहत दिल्ली-अमृतसर हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। जोकि हरियाणा के जींद, रोहतक और कैथल से होकर गुजरेगा।

इन जिलों के सैकड़ों गांवों को इस प्रोजेक्ट से सीधे लाभ होगा। जानकारी के अनुसार जमीन अधिग्रहण के बदले किसानों को मुआवजे के रूप में अच्छी रकम दी जाएगी। क्योंकि इस रेल लाइन के निर्माण से ग्रामीण इलाकों में नई रोजगार संभावनाएं और सुविधाएं उत्पन्न होंगी।

डीपीआर का काम हुआ शुरू

जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर रेलवे इस हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को भारतीय रेलवे के सहयोग से विकसित कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में बुलेट ट्रेन चलाने की संभावनाओं के लिए क्षेत्र की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है। उत्तर रेलवे ने पंजाब शहरी योजना और विकास प्राधिकरण (पुडा) के साथ मिलकर इस परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट (डीपीआर) पर काम शुरू कर दिया है। परियोजना के तहत जिन किसानों की भूमि अधिग्रहण की जाएगी। उन्हें पंजाब सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में पांच गुना अधिक राशि दी जाएगी।  इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी।

जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली-अमृतसर हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर को लेकर भूमि अधिग्रहण का काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इसमें आने वाले गांवों के किसानों और जमीन मालिकों के अधिकारों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा, ताकि उनका सही तरीके से मुआवजा मिल सके।