ट्रेंडिंग

Rajasthan वाले 31 मार्च तक निपटा ले ये सरकारी काम, नहीं तो खड़ी हो सकती है परेशानी

Agro Haryana News, Rajasthan: राजस्थान वालों के लिए अहम खबर सामने आई है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गिव अप अभियान की तारीख 31 मार्च तक आगे बढ़ा दी है। इसपर जानकारी देते हुए खाद्य व आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि सरकार लगातार वंचित वर्गों के उत्थान हेतु प्रयासरत है।

प्रदेश की भाजपा सरकार पिछड़े वर्गों तक अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं कि पहुँच बनाने की दिशा में काम कर रही है। जिससे उन लोगों का सशक्तिकरण हो सके और वह समाज के साथ मुख्यधारा में जुड़ सके।

 

31 मार्च तक बढ़ी गिव अप अभियान की डेट

मंत्री गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले सक्षम/अपात्र लाभार्थियों पहले अपनी इच्छा से नाम हटाने की अंतिम तारीख 28 फरवरी रखी गई थी। अभियान को मिल रही सफलता को देखते हुए एवं अधिक से अधिक वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी अवधि अब 31 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि जो अपात्र/सक्षम लोग NFSA से किसी कारणवश अब तक अपना नाम हटवा नहीं पाए हैं, वे इस निर्णय का लाभ लेते हुए खाद्य सुरक्षा छोड़ें ताकि उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके। अगर सक्षम /अपात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम स्वत: नहीं हटवाते है तो उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अब तक 12 लाख लोग बने गिव अप अभियान का हिस्सा

प्राप्त जानकारी के अनुसार राजस्थान में 1 नवंबर 2024 से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा गिव अप अभियान की शुरुआत की गई थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यह था की जो लोग सक्षम है वह अपनी इच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हवा सके सरकार द्वारा चलाई गई इस अभियान में तब से आज तक 12 लाख 7 हजार व्यक्तियों ने अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया है। 

7 लाख से ज्यादा जुड़े नए लोग

आगे जानकारी देते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोदारा बताते है कि गत गणतंत्र दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा योजना के पोर्टल को पुन: शुरू किया गया था। तब से अब तक लगभग 7 लाख 55 हज़ार लोगों के नाम पोर्टल पर जोड़े जा चुके है।

उन्होंने कहा कि पोर्टल के पुन: प्रारंभ होने से लाखों वंचित लोगों को खाद्य सुरक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें सरकारी योजनओं का लाभ देने का काम किया जाएगा

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button