Supreme Court:अचल संपत्ति पर कब्जा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिए कौन होगा असली मालिक

Agro Haryana News:(Supreme court tenant decision) सुप्रीम कोर्ट की ओर से अचल संपत्ति पर मालिकाना हक को लेकर अपना फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी अचल संपत्ति पर एक निर्धारित समय तक रहता है या कब्जा किया होता है तो उसे उस प्रोपर्टी का असली मालिक माना जाएगा।

जानकारी के लिए बता दें कि कई सालों से चल रहे विवादों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जिसके बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि अचल संपत्ति का पता सिर्फ प्रोपर्टी के कागजातों से नहीं बल्कि असल कब्जे से ही चलेगा। लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से लोगों के कई पुराने मामलों का हल निकल सकता है। 

 जानिए अचल संपत्ति को लेकर क्या है सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट की ओर से हॉल में अचल संपत्ति पर कब्जे को लेकर अपना फैसला सुनाया गया है। जिसके अनुसार यदि कोई संपत्ति का असली मालिक किसी और व्यक्ति से अपनी संपत्ति को समय पर प्राप्त नहीं करता है उसे कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो व्यक्ति संपत्ति पर कब्जा कर चुका है नियमों के अनुसार उसे ही कानूनी तौर पर मालिकाना हक दिया जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किराएदार खुश है और संपत्ति मालिक कही ना कही नाराज नजर आ रहे है। 

सरकारी जमीन पर कब्जे को नहीं मिलेगी कानूनी मान्यता

सुप्रीम कोर्ट की ओर से अचल संपत्ति को लेकर अपना फैसला सुना दिया गया है। जिसके अनुसार किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जे को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद मकान मालिकों को अपनी संपत्ति का खास ध्यान रखना होगा। हरियाणा के कैथल निवासी भागीरथ का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस  इस निर्णय से मकान मालिकों को अपनी संपत्ति (tenants property rights) को किराए पर देने से पहले कई कानूनी कदम उठाने चाहिए,

जैसे कि किराया समझौता, रेंट बिल और अन्य दस्तावेज तैयार करना, ताकि किरायेदार बाद में किसी भी प्रकार का कोई दावा न कर सकें। इससे असल प्रोपर्टी मालिक की संपत्ति की ही सुरक्षा होगी। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी ने किसी संपत्ति पर कब्जा (tenant possession law) किया है, तो उसे जल्द से जल्द हटाना जरूरी है ताकि समस्या न बढ़े। इस फैसले से मकान मालिकों को अपनी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने में मदद मिलेगी।

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अचल संपत्ति पर कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति पर कब्जा (property par kabja)कर चुका है और वह 12 साल से उस पर रहता है, तो कानूनी मालिक के पास उसे हटाने का अधिकार नहीं रहेगा। इस स्थिति में, कब्जे वाले को कानूनी रूप से संपत्ति का मालिकाना हक (ownership rights) मिल जाएगा। कोर्ट ने कहा कि एक बार किसी को अधिकार मिल जाने पर, वह उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर सकता है।

वहीं, यदि कोई व्यक्ति कानून के तहत अवैध कब्जे को वैध बनाता है, तो उसे जबरदस्ती हटाए जाने पर वादी कानून के अनुच्छेद 65 (Article 65 of the Plaintiff Law) की मदद मिल सकती है। इस फैसले का मकसद दोनों पक्षों को सुरक्षा देना है, जिससे किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा कानूनी प्रक्रिया के तहत न हो सके। हालांकि असल प्रोपर्टी मालिक के पास भी इसके बाद कई अधिकार (property owner’s rights) हैं, जिनका वह उपयोग कर सकता है।