जानकारी के लिए बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर यह निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत, अगर कोई भी व्यक्ति किसी की जमीन (Land) या संपत्ति पर गैरकानूनी कब्जा करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 329 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। नए नियमों के तहत पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन लेने और पीड़ित को राहत दिलाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए है।
जमीन पर कब्जा करने वालों पर पुलिस करेगी कार्रवाई
जमीन पर कब्जा करने वालों को लेकर बिहार सरकार की ओर से नए नियम जारी कर दिए गए है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग को पत्र लिखकर कहा कि जमीन पर कब्जा करने के मामलों में अक्सर पुलिस कार्रवाई के मामले में ढीली दिखाई देती है। सचिव दीपक कुमार ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से कहा है कि ऐसे मामलों को गंभीरता से ले ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो सके।
दोषियों को नहीं मिलनी चाहिए जमानत
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हथियारों के बल पर जमीन (Land) पर कब्जा करता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत मामला दर्ज किया जाए। ऐसे लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें तीन साल के लिए बांड भरने का आदेश दिया जा सकता है।
बीएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत हो कार्रवाई
उन्होंने कहा कि जमीन (Land) विवाद के मामलों को दूसरे आपराधिक मामलों की तरह ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। पुलिस को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में बीएनएस की धारा 329 और भारतीय दंड संहिता की धारा 126 के तहत कार्रवाई करें। दीपक कुमार ने यह भी कहा कि जमीन (Land) विवाद के मामलों में अक्सर पीड़ित पक्ष को धमकाया जाता है। उन्होंने Police से कहा कि वह ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को सुरक्षा प्रदान करे।
