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Employees News: कर्मचारियों की हुई मौज, हाई कोर्ट ने सुनाया कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला

 

Agro Haryana News, Employees News: राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी गुड न्यूज़ सामने आई है। बीते शुक्रवार को राजस्थाना हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए आदेश जारी किया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों की एपीओ अवधि राजस्थान में अब 30 दिन से अधिक नहीं हो सकेगी। साथ ही, इसका इस्तेमाल तबादले या दंड के रूप में नहीं किया जा सकेगा। हाई कोर्ट की एकल पीठ के जज अरुण मोंगा ने ये आदेश जारी किया है।

हाईकोर्ट ने प्रमुख सच‍िव को इस संबंध में प्रशासन‍िक आदेश जारी करने के न‍िर्देश भी द‍िए हैं। डॉ. द‍िलीप सिंह चौधरी, गणराज व‍िश्‍नोई, डॉ. मांगीलाल सोनी, लक्ष्‍मीनारायण कुम्‍हार सह‍ित 56 याच‍िकाकर्ताओं पर सुनवाई के दौरान यह अहम फैसला दिया गया।

याचिकाकर्ता डॉक्टर दिलीप सिंह चौधरी साल 2015 से च‍िक‍ित्‍सा अध‍िकारी पद पर न‍ियुक्‍त हुए थे। 6 साल की सेवा के बाद उन्हें वर‍िष्‍ठ च‍िक‍ित्‍सा अध‍िकारी पद पर जिम्मेदारी मिली। लेकिन विभाग ने बिना कारण बताए 19 फरवरी 2024 को एपीओ कर दिया।

उनकी जिम्मेदारी 3 साल जूनियर को सौंप दी। इस एपीओ के आदेश के खिलाफ डॉक्टर चौधरी ने राजस्थान हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। इस मामले में कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए फैसला दिया कि APO आदेश स‍िर्फ राजस्‍थान सेवा न‍ियम में दी गई पर‍िस्‍थ‍ित‍ियों में ही जारी होगा।

जिसके बाद डॉक्टर दिलीप चौधरी को प्रारंभिक सुनवाई पर एपीओ आदेश पर स्टे देकर सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने जवाब दिया कि एपीओ आदेश प्रशासनिक आवश्यकता और जनहित में राजस्थान सेवा नियम 25क के तहत जारी किया गया। हाईकोर्ट ने पूर्व न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए राजस्थान सेवा नियम 1951 के प्रावधानों की विस्तृत जांच की और हाईकोर्ट ने सभी एपीओ आदेशों को निरस्त कर दिया।

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