DA Hike New Update: 42 से 46 प्रतिशत होगा केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, आ गया फैसला
Agro Haryana News: (DA Hike) महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जानकारी के लिए बता दें कि आठवें वेतन आयोग की मंजूरी मिलने के बाद अब कर्मचारियों को अपनी सैलरी और डीए में बढ़ोतरी को लेकर चिंता सत्ताने लगी है। ऐसे में अब सरकार की ओर से डीए में बढ़ोतरी को लेकर ताजा अपडेट जारी कर दिया गया है।
ताजा अपडेट के अनुसार कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को डीए 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 प्रतिशत हो जाएगा। जानकारी के तौर पर कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू की जाएगी।
कर्मचारियों की सैलरी में भी होगी बढ़ोतरी
डीए में बढ़ोतरी का प्रभाव कर्मचारियों कि सैलरी में सीधा सीधा पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर बात करें तो अगर सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाती है तो 18,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 720 रुपये की बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि 1,00,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 4,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। यह वृद्धि मूल वेतन के अनुपात में होगी।
बढ़ोतरी का इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
सरकार की ओर से डीए में बढ़ोतरी को लेकर ताजा अपडेट जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। यह बढ़ोतरी न केवल वर्तमान सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इसका फायदा मिलेगा। इससे लाखों परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी।
जानिए किस आधार पर होगी डीए में बढ़ोतरी
जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कई कारकों पर टिकी है। मुख्य रूप से यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) पर निर्भर करता है। साथ ही, मुद्रास्फीति दर और सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
कब मिलेगा एरियर
सरकार की ओर से डीए में बढ़ोतरी को लेकर ताजा अपडेट जारी कर दिया गया है। जिसके अनुसार कर्मचारियों के डीए में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा सकती है। कर्मचारियों के लिए यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू की जाएगी। इसलिए कर्मचारियों को पिछले महीनों का एरियर भी मिलेगा। यह एक अतिरिक्त वित्तीय लाभ होगा जो उनकी बचत में योगदान करेगा। यह वृद्धि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालेगी, क्योंकि इसके लिए हजारों करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।
