उत्तरप्रदेश के 1700 गांवों में होगी चकबंदी (Chakbandi in UP)
चकबंदी को लेकर अप्रैल महीने में शुरू होने वाले अभियान को लेकर निदेशालय की ओर से सभी जिलाधिकारियों को समय रहते अपना काम पूरा करने के निर्देश दिए गए है। ताकि चकबंदी अभियान में किसी प्रकार की कोई रूकावट ना आए। इसके साथ ही चकबंदी अभियान शुरू होने के बाद हर महीने की 10 तारीख को जिलाधिकारी को चकबंदी आयुक्त को समीक्षा रिर्पोट भेजने के निर्देश दिए गए है। जानकारी के लिए बता दें कि समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर मंडल और निदेशालय स्तर पर चकबंदी अभियान की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
सरकार की ओर प्रदेश में शुरू होने वाले चकबंदी अभियान के तहत किसानों की भूमि से जुड़े विवादों का निष्पक्ष और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा प्रक्रिया को स्पष्ट कर दिया गया है. इसमें भूचित्र का पुनरीक्षण, भूमि की पड़ताल, विनिमय प्रारूप निर्धारण, चकबंदी योजना का प्रकाशन, अवशेष वादों का विवरण, कब्जा परिवर्तन, आपत्तियों और अपीलों की स्थिति तथा अंतिम अभिलेख की तैयारी जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं शामिल की जाएगी।
चकबंदी अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अधिकारियों को जिलावर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकारी आंकड़ो के अनुसार बता दें कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 207 गांवों में चकबंदी का कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि पिछले वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 781 गांवों तक पहुंचा था. उत्तरप्रदेश में अप्रैल माह में शुरू होने वाले चकबंदी अभियान के तहत प्रदेश के 1700 गांवों में चकबंदी की जाएगी।
