जानकारी देते हुए व्यय सचिव मनोज गोविल ने बताया कि आठवें वेतन आयोग का वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को आयोग के लिए नियम और शर्तों को मंजूरी देनी होगी। इसके लिए कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग और रक्षा मंत्रालय से भी राय ली जाएगी।
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जानिए आठवें वेतन आयोग को लेकर क्या है एक्सपर्ट्स की राय?
इकोनॉमिक टाइम्स को जानकारी देते हुए किंग स्टब एंड कसीवा, एडवोकेट्स एंड अटॉर्नीज के पार्टनर रोहिताश्व सिन्हा ने
बताया कि आठवें वेतन आयोग की कार्यान्वयन प्रक्रिया 7वें वेतन आयोग के कार्यकाल की समाप्ति के बाद 2026 में शुरू होगी।
उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2026 को आठवें वेतन आयोग के लागू होने की संभावना कम नजर आ रही है।
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गांधी लॉ एसोसिएट्स के पार्टनर राहेल पटेल के अनुसार वेतन आयोगों को अपनी सिफारिशे सरकार को देने में कम से कम एक साल का समय लगता है। जिसका मतलब है कि 1 जनवरी 2026 से आठवां वेतन आयोग लागू हो सकता है। हालांकि, बजटीय प्रावधानों की कमी इस बारे में संदेह पैदा करती है कि क्या वित्तीय बोझ को वर्तमान वित्तीय योजना के भीतर समायोजित किया जाएगा।
