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New SIM Card Rules: 1 जनवरी से नई सिम कार्ड के नियमों में हुआ बदलाव, करना होगा इतना काम

SIM Card New Rules: अक्सर साइबर ठगी के कई मामले सामने आते रहते है. जहां स्कैमर्स बड़ी चालाकी से लोगों से ठगी करते हैं. ऐसा कई बार देखा गया है कि कई लोगों के पास अनजान नंबर से फोन करके अपने जाल में फसा लेते है. ऐसे में आज हम आपको बता दें कि आज से सिम कार्ड को खरीदने के लिए कई नियमों में बदलाव किया गया है. इसलिए नई सिम खरीदने से पहले ये जरूर जान लें. आइए जानते है इन नियमों के बारें में...
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 1 जनवरी से नई सिम कार्ड के नियमों में हुआ बदलाव, करना होगा इतना काम 
Agro Haryana, Digital Desk- नई दिल्ली: आपने साइबर फ्रॉड के कई मामले देखे होंगे, जहां स्कैमर्स बड़ी चालाकी से लोगों से ठगी करते हैं. ऐसा कई बार देखा गया है कि लोगों के पास अनजान नंबर से कॉल या मैसेज आता है.

स्कैमर्स लोगों को लुभावने ऑफर देकर अपने जाल से फंसाते हैं और उनके खाते से बड़ी रकम निकाल लेते हैं. ऐसे फ्रॉड फर्जी सिम की मदद से किए जाते हैं. ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं।

मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने के लिए सिम कार्ड को बेहद जरूरी माना जाता है. यह हर स्मार्टफोन में लगाया जाता है. कॉलिंग के साथ-साथ यह यूजर को इंटरनेट की भी सुविधा देता है.

अगर आप नया सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं तो इन नियमों को जानना आपको लिए बेहद जरूरी है. आइए आपको उन नियमों के बारे में बताते हैं, जो 1 जनवरी 2024 से बदलने वाले हैं.  

1 जनवरी से बदलने वाले नियम

आपको बता दें सिम कार्ड खरीदने के नियम 1 जनवरी 2024 से बदलने वाले हैं. नए नियम के मुताबिक अब लोगों को सिम खरीदने के लिए वर्चुअल KYC करनी होगी.

फर्जी सिम कार्ड पर रोक लगाने के लिए इस नियम को लागू किया जा रहा है. इससे साइबर फ्रॉड के मामलों पर लगाम लगाने में भी मदद मिलेगी. 

1. सिम सेल प्वाइंट 

नए नियम के मुताबिक सिम कार्ड विक्रेता को सिम सेल प्वाइंट की जानकारी देनी होगी. भविष्य में अगर कोई मामला सामने आता है तो सिम सेल प्वाइंट की मदद से उसे सुलझाया जा सके. 

2. रजिस्ट्रेशन 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए नियम के तहत फ्रेंचाइजी, डिस्ट्रीब्यूटर, प्वाइंट ऑफ सेल एजेंट्स आदि को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया है. रजिस्ट्रेशन कराने के लिए टेलीकॉम डीलर्स और एजेंट्स को एक साल का समय दिया जाएगा. 

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