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UP News :यूपी में बाढ़ प्रभावितों के लिए बनेंगे 8 शरणालय, योगी सरकार ने 700 करोड़ के बजट को दी मंजूरी

UP News : उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावितों क्षेत्रों में शरणालय बनाने का फैसला किया है राज्य कार्यकारिणी की बैठक में योगी सरकार ने 700 करोड़ से अधिक के बजट को मंजूरी दे दी है चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से...
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Agro Haryana, New Delhi : योगी सरकार बाढ़ प्रभावितों को रखने के लिए आठ शरणालय का बनवाने जा रही है। चार में 300-300 और चार में 150-150 लोगों के रखने की व्यवस्था होगी।

मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य कार्यकारिणी की बैठक में 700 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इसमें कुंभ मेले के लिए 200 करोड़ और शहरी बाढ़ रोकने के लिए 100 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनी है। लखनऊ, गोरखपुर, झांसी व गाजियाबाद में नगरीय बाढ़ प्रबंधन के लिए कुल 227.18 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। लखनऊ में 71.24 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत पाइप, नाला निर्माण व किला मोहम्मदी ड्रेन का काम कराया जाएगा।

गोरखपुर में पहले चरण में 20 करोड़ रुपये से बड़े व छोटे पंपिंग स्टेशन और गाजियाबाद में 119.32 करोड़ रुपये से वार्ड-24 बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र में बरसाती पानी के नालों को ठीक कराने का काम होगा।

झांसी में 16.62 करोड़ रुपये से नालों के निर्माण और सफाई के लिए मशीनें ली जाएंगी। बाढ़ से होने वाली जनहानियों के रोकने के लिए बाढ़ केंद्र, बाढ़ प्रभावित गांवों में नाव की उपलब्धता,

रिवर सेंसर्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की मंजूरी दी गई। बाढ़ के लिए अतिसंवेदनशील 2412 गांवों के लिए 804 नावें खरीदी जाएंगी। पहले चरण में 40 करोड़ रुपये से 400 नाव लिए जाएंगे।

रिवर बेसिन शारदा, घाघरा और राप्ती नदी के लगभग 1400 किमी में 88 करोड़ रुपये की लागत से 40 रिवर्स सेंसर्स और 1450 गांवों में अर्ली वार्निंग पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में आकाशीय बिजली अलर्ट मैनेजमेंट सिस्टम (यूपीएलएएमएस) के लिए 276 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्रदेशभर में 50 सेंसर्स और 3600 अर्ली वार्निंग पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जरूरत है। पहले चरण में 37 जिलों में 30 सेंसर और 1500 पीए सिस्टम, दूसरे चरण में 20 जिलों में 10 सेंसर्स व 1100 पीए सिस्टम और तीसरे चरण में 18 जिलों में 10 सेंसर्स व 1000 पीए सिस्टम लगाए जाएंगे।

सूखे का अनुमान लगाने के लिए पहले चरण में 10 करोड़ रुपये की लागत से बुंदेलखंड के सात जिलों की सभी तहसीलों और जिलों में एक-एक उपकरण लगाए जाएंगे।

सांप काटने और डूबने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए 26.81 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री बाल तरणवीर कार्यक्रम के तहत दो सालों में 9365 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

पंजीकृत नावों के लिए 66077 लाइफ जैकेट खरीदे जाएंगे। महाकुंभ के लिए फायर सर्विस, रेडियो उपकरण, पीएसी और अन्य काम के लिए 200.08 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग, राहत आयुक्त जीएस नवीन कुमार आदि उपस्थित थे। 

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