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UP बिजली उपभोक्ताओं को बिल भरने में मिलेगी खास छूट, सीएम ने किया ऐलान

यूपी में रहने वाले लोगों को सरकार ने बड़ा तौहफा दिया है। क्योंकि अब बिजली बिलों में खास छूट मिलने वाली है। सीएम योगी ने अधिकारियों को इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो चलिए जानते हैं कि किन लोगों के बिल माफ होने वाले हैं-
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UP बिजली उपभोक्ताओं को बिल भरने में मिलेगी खास छूट, सीएम ने किया ऐलान

Agro Haryana: डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, यदि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और अब तक अपना बिजली बकाया भुगतान (UP Bijli Bill ekmusht Samadhan Scheme 2023) नहीं किया है तो आपके लिए अच्छा मौका है. राज्य की योगी सरकार ने बिजली बकायेदारों के लिए राज्य में एकमुश्त समाधान योजना लागू करने की घोषणा कर दी है.

यह योजना लागू होने से 45028 करोड़ रुपये की वसूली को गति मिलेगी. इससे बकायेदारों की संख्या में भी कमी आएगी. तमाम बिजली उपभोक्ता लंबे समय से इस योजना का इंतजार कर रहे हैं. प्रदेश में कुल 3.52 करोड़ पावर कंज्यूमर हैं.

सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकमुश्त समाधान योजना लाने का निर्देश दिया है. इससे उपभोक्ताओं में 100 फीसदी ब्याज माफी की उम्मीद जगी है. राज्य में मई 2023 तक करीब 45028 करोड़ रुपया बकाया है. इसमें सिर्फ घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं का करीब 19122 करोड़ बकाया है. 

इसी तरह वाणिज्यक यानी दुकानदारों का कुल बकाया लगभग 2874 करोड़ है, जबकि किसानों का कुल बकाया करीब 3337 करोड़ है. ऐसे में एकमुश्त समाधान योजना लागू होने से बकाया वसूली अभियान को गति मिलेगी.

14 लाख किसान कर रहे हैं इंतजार-

राज्य सरकार की ओर से किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया था. इस स्कीम को एक अप्रैल 2023 से लागू किया जाना था. लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाई है. ऐसे में लगभग 14 लाख किसान मुफ्त बिजली योजना का इंतजार कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री के आदेश से मिलेगा उपभोक्ताओं को फायदा-

राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा  के मुताबिक पावर कॉरपोरेशन की ओर से हर साल एकमुश्त समाधान योजना लागू की जाती रही है. इससे बकाया करीब-करीब खत्म हो जाता है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपभोक्ताओं की फिक्र करते हुए ऊर्जा विभाग की समीक्षा के दौरान एकमुश्त समाधान योजना लाने का निर्देश दिया है.

इससे किसानों, छोटे दुकानदारों व घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा. सीएम का यह निर्णय स्वागतयोग्य है. इसे तत्काल लागू किया जाना चाहिए. परिषद अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि लगभग 2000 करोड़ की सब्सिडी देकर जल्द से जल्द किसानों को मुफ्त बिजली देने की योजना लागू की जाए.

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