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पीएम आवास योजना के तहत घर खरीदने पर मिलेगा 30 लाख का सस्ता लोन

पीएम आवास योजना मोदी सरकार की ओर से 2015 में हर पात्र को शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध करवाने के मकसद से शुरू की गई थी। जारी रिपोर्ट के मुताबिक सरकार का आने वाले समय में पीएम आवास योजना के तहत अगले पांच सालों में दो करोड़ घर बनाने का है। 
 
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पीएम आवास योजना के तहत घर खरीदने पर मिलेगा 30 लाख का सस्ता लोन
Agro Haryana: डिजिटल डेस्क नई दिल्ली, केंद्र सरकार पीएम आवास योजना (PMAY) के तहत शहरी गरीबों के लिए हाउसिंग सब्सिडी के दायरे और आकार को बढ़ाने पर विचार कर रही है।  सूत्रों की माने तो  आवास योजना का अगर विस्तार किया गया, तो इसके दायरे में स्व-रोजगार, दुकानदार और साथ ही छोटे व्यापारी भी आ सकते हैं और उन्हें भी अपना घर बनाने में सरकार से मदद मिल पाएगी।

खबर है कि योजना में दिए जाने वाले सब्सिडी वाले लोन को घर की कीमत और आकार के अनुसार तय किए जाने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार, जिस घर की कीमत खरीदार के लिए 35 लाख रुपए होगी, उसके लिए सब्सिडी वाला लोन 30 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने CLSS को कर दिया था खत्म
2021 में, केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS) को खत्म कर दिया था, जिसमें इनकम के आधार पर सब्सिडी वाले होम लोन दिए जाते थे। CLSS के तहत 25 लाख घरों को फाइनेंस किया गया और 59,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी पांच साल के पीरियड में बढ़ा दी गई।

1 फरवरी को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रमुख आवास योजना के लिए 80,671 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिससे कार्यक्रम को और बढ़ावा मिला। अपने भाषण में, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा था कि सरकार "किराए के घरों, झुग्गियों, चॉल और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले" मध्यम वर्ग के योग्य वर्गों को अपना घर खरीदने या बनाने में मदद करने के लिए एक योजना शुरू करेगी।

आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जनवरी में कहा था कि शहरी किफायती आवास के लिए ब्याज सब्सिडी पर कैबिनेट को एक प्रस्ताव भेजा जाएगा।

होम लोन पर मिलेगी 30 लाख की सब्सिडी

पीएम आवास योजना के तहत, घर खरीदार 20 सालों की अवधि में ब्याज लागत में ज्यादा से ज्यादा ₹2.67 लाख बचा सकते हैं। 20 साल योजना के तहत होम लोन के लिए सबसे ज्यादा अवधि है। इन किफायती घरों का अधिकतम आकार 200 वर्ग मीटर है।

प्रस्ताव है कि घर खरीदारों को मेट्रो और नॉन-मेट्रो दोनों शहरों में ₹35 लाख तक की कीमत वाले घरों के लिए ₹30 लाख तक के होम लोन पर सब्सिडी मिल सकती है।

मौजूदा प्रावधानों के तहत, लोगों को होम लोन के रूप में अधिकतम ₹12 लाख मिल सकता है, जब तक कि उनकी सालाना आय ₹18 लाख से ज्यादा न हो।

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