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Rajasthan News : राजस्थान में शुरू होगी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, ऐसे उठाये स्कीम का लाभ

Gopal Credit Card Scheme : राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में अपने कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है जिस दौरान किसानों और महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं इसी के साथ गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है. जिसके लिए 150 करोड रुपए का बजट जारी किया है चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से...
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गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना

Agro Haryana, New Delhi : राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की घोषणा की है। सरकार के इस निर्णय को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

लेकिन योजना से सीधे तौर पर गोपालकों को फायदा होगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पहले चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पावधि ऋण देने की घोषणा की गई है।

इस पर 150 करोड़ रुपये की लागत आएगी। निम्न आय वर्ग के परिवारों, छोटे/सीमांत/बटाईदार किसानों/खेत मजदूरों के छात्रों के लिए किंडर गार्टन से स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई है।

हालांकि, योजना की घोषणा की गई है। विस्तृत दिशा-निर्देश जारी नहीं हुए है। लेकिन गोपालक पशुपालन विभाग और डेयरी संघों से विस्तृत जानकारी ले सकते है। 

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना

उल्लेखनीय है कि  उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने 8 फरवरी को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश कियाा। उन्होंने बजट सत्र के दौरान किसानों के लिए बड़ी घोषणा की।

प्रदेश में गोपाल क्रेडिट कार्ड  स्कीम शुरू होगी, जिसके तहत 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा।  किसानों को अत्यधिक संभल देने की दृष्टि से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन मिशन की शुरुआत की गई है,

जिसके तहत प्रारंभ में 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत 20 हजार फ्रॉम पोंड्स, 10 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी कार्य कराए जाएंगे।

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा, 'ग्रामीण अंचल में रहने वाला परिवार डेयरी उत्पादन पर भी निर्भर है। हमारी सरकार गोवंश संरक्षण के साथ ही इस कार्य से जुड़े परिवारों को सहायता देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

इसलिए किसानों को उपकरण खरीदने के लिए 1 लाख रुपये तक का शॉर्ट टर्म लोन  'गोपाल क्रेडिट कार्ड' से मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस योजना के प्रथम चरण में पांच लाख परिवारों को ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही इस योजना पर अगले साल 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

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