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Pension News: करोड़ों पेंशनधारियों के लिए आई बड़ी अपडेट, अब से हर साल 15 फीसदी बढ़ेगी पेंशन, जानें

Pension News Update: केंद्र सरकार ने पेंशनधारियों की मौज कर दी है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि करोड़ों पेंशनधारियों के लिए सरकार ने बड़ा अपडेट जारी किया है। जिसके अनुसार अब हर साल 15 फीसदी पेंशन बढ़ेगी।   
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करोड़ों पेंशनधारियों के लिए आई बड़ी अपडेट, अब से हर साल 15 फीसदी बढ़ेगी पेंशन

Agro Haryana, New Delhi: केंद्र और राज्य सरकार (Central Government) की तरफ से लाखों पेंशनर्स को समय-समय पर कई तोहफे दिए जाते हैं. अब राज्य सरकार ने पेंशनर्स (Pensioners) को एक और अच्छी खबर सुना दी है.

अब से साल में 2 बार आपकी पेंशन में इजाफा होगा. जुलाई महीने में आपकी पेंशन में 5 फीसदी और जनवरी 10 फीसदी (Pension hike) का इजाफा होगा. यानी कि इस हिसाब से कर्मचारियों की पेंशन में हर साल 15 फीसदी का इजाफा होगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इसका फायदा राज्य सरकार के कर्मचारियों को होगा. 

लागू हो गया नया कानून

आपको बता दें राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय गारंटी कानून को लागू कर दिया है. देश में राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने इस कानून को लागू किया है. इस गारंटी कानून के जरिए पेंशन में हर साल बढ़ोतरी होगी. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन की भी गारंटी होगी. 

2 किस्तों में होगा इजाफा

राज्य सरकार ने बताया है कि कर्मचारियों की पेंशन में हर साल 2 किस्तों में इजाफा होगा. जुलाई महीनें में पेंशन में 5 फीसदी का इजाफा होगा और 10 फीसदी का इजाफा जनवरी में होगा. पेंशनधारी को पेंशन लेने के एक साल बाद ही बढ़ोतरी होगी. यानी मंजूरी की तारीख के 1 वर्ष बाद ही 15 प्रतिशत बढ़ोतरी की जाएगी.

125 दिन करना होगा काम

इसके अलावा राज्य सरकार ने बताया है कि मनरेगा के तहत आपको अतिरिक्त रोजगार भी मिलेगा. अब से आपको 25 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार मिलेगा. जी हां... अब आप 125 दिन काम कर सकेंगे. 

बोर्ड का किया गया गठन

न्यूनतम आय गारंटी कानून की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड का गठन किया है, जो समय-समय पर योजना की मॉनिटरिंग करेगी.

इसमें ग्रामीण विकास-पंचायतीराज सचिव, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सचिव, आयोजना विभाग सचिव, वित्त विभाग के सचिव, स्वायत्त शासन विभाग के सचिव को सदस्य बनाया है.

2500 करोड़ का आएगा सरकार पर बोझ

इसके साथ ही राज्य सरकार ने बताया है कि न्यूनतम आय गारंटी योजना के लागू करने के बाद में राज्य सरकार पर 2500 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त भार आएगा. इसके साथ ही यह अतिरिक्त हर साल व्यय के साथ में बढ़ जाएगा. 

 

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