राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश की जनता के बजरी के नए रेट जारी किए गए है। जिसके चलते अब राजस्थान के लोगों को मकान बनाने के लिए सस्ती दरों पर बजरी मिलेगी। जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश से गुजर रही बनास बनास नदी को बजरी खनन के लिए 34 हिस्सों में बांट दिया गया है। जिसके चलते प्रदेश के 34 प्लाट के अनुसार बजरी की लीज जारी कर दी गई है। जिसके बाद अब लीज धारक लोगों से बजरी के मनमर्जी रेट नहीं वसूल सकते है।
राज्य सरकार के आदेशनुसार अब राजस्थान के लोगों को तीन से चार गुना सस्ते दामों में बजरी मिल सकेगी। जिससे राजस्थान में हर गरीब परिवार अपना मकान बनाने में सक्षम होगा। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार द्वारा खनिज विभाग की ओर से अभी तक 8 लीज की नीलामी की गई है।
जिसके बाद अब पर्यावरण विभाग के अनुमति मिलने का इंतजार है। ऐसे में पर्यावरण विभाग से अनुमति मिलने के बाद आगे का काम शुरू कर दिया जाएगा। मीडिया को जानकारी देते हुए खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से 50 रुपए प्रति टन के हिसाब से बजरी की नई दर रखी गई है। वहीं हॉल में लीज धारकों की ओर से 750 रुपए प्रति टन के हिसाब से पैसे लिए जा रहे है।
राजस्थान सरकार ने जारी की बजरी की नई दर
राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश में बजरी की नई दर लागू की गई है। जिसके बाद अब राजस्थान में मकान बनाना काफी आसान हो जाएगा। जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार की ओर से बजरी की दर 50 रुपए प्रति टन के हिसाब से चार गुना तक यानी 200 रुपए प्रति टन तय की है। जिसके चलते बजरी लीज धारक इससे अधिक की राशि नहीं ले सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से प्रदेश के लोगों को तीन से चार गुना तक फायदा होगा।
इस बार रेट कंट्रोल की जाएगी
बनास नदी में बजरी लीज के लिए 34 प्लॉट जारी किए जाएंगे। बाकी प्रक्रियाधीन है। इस बार रेट कंट्रोल की जाएगी। ताकि लोगों को सस्ती बजरी मिल सकेगी।
सोहनलाल सुथार, सहायक अभियंता, खनिज विभाग टोंक
