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DA hike: कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, DA हो जाएगा जीरो, जानिए ताजा अपडेट

DA hike big news: सरकारी कर्मचारियों के लिए DA को लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। कई दिनों से  सरकारी कर्मचारियों के DA बढ़ने की इंतजार हो रहा था। लेकिन हाल ही में खबर सामने आ रही है कि सरकार ने DA को बढ़ाने के बजाय zero कर दिया है।आइए नीचे खबर में जानतें हैं कर्मचारियों DA के बदले क्या फायदा मिलेगा...
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 DA hike : कर्मचारियों के लिए बुरी खबर, DA हो जाएगा जीरो, जानिए ताजा अपडेट

Agro Haryana, Digital Desk- नई दिल्ली:  देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को हर साल महंगाई भाता यानी DA hike का फायदा मिलता है | इससे कर्मचारियों को हज़ारों , लाखों रूपए का फायदा होता है और इस बार भी सरकारी कर्मचारी DA hike का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं पर इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आई है |

इस बार DA बढ़ने की बजाय शून्य हो जायेगा | क्या है इसका कारण और क्या है इसकी कैलकुलेशन , आइये हम जानते हैं DA hike के बारे में सब कुछ महंगाई भत्ता का एक नियम है. सरकार ने साल 2016 में जब 7वां वेतन आयोग लागू किया तो उस वक्त महंगाई भत्ते (डा hike news) को शून्य कर दिया गया था.

नियमों के मुताबिक, महंगाई भत्ता (da hike big news) जैसे ही 50 फीसदी तक पहुंचेगा, इसे शून्य कर दिया जाएगा और 50 फीसदी के अनुसार जो पैसा भत्ते के रूप में कर्मचारियों को मिल रहा होगा, उसे बेसिक सैलरी (basic salary) यानि न्यूनतम सैलरी में जोड़ दिया जाएगा.

मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18000 रुपए है तो उसे 50 फीसदी DA का 9000 रुपए मिलेगा. लेकिन, 50 फीसदी DA होने पर इसे बेसिक सैलरी में जोड़कर फिर से महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा.

मतलब बेसिक सैलरी का रिविजन होकर 27,000 रुपए हो जाएगी. हालांकि, इसके लिए सरकार को फिटमेंट में भी बदलाव करना पड़ सकता है.

क्यों शून्य किया जाएगा महंगाई भत्ता?
जब भी नया वेतनमान लागू किया जाता है कर्मचारियों को मिलने वाले DA को मूल वेतन में जोड़ दिया जाता है. जानकारों का कहना है कि यूं तो नियम कर्मचारियों को मिलने वाले शत-प्रतिशत डीए (da) को मूल वेतन में जोड़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता.

वित्तीय स्थिति आड़े आती है. हालांकि, साल 2016 में ऐसा किया गया. उससे पहले साल 2006 में जब छठा वेतनमान आया तो उस समय पांचवें वेतनमान में दिसंबर तक 187 प्रतिशत DA मिल रहा था.

पूरा डीए मूल वेतन में मर्ज दिया गया था. इसलिए छठे वेतनमान का गुणांक 1.87 था. तब नया वेतन बैंड और नया ग्रेड वेतन भी बनाया गया था. लेकिन, इसे देने में तीन साल लग थे. 

सरकार पर बढ़ता है वित्तीय बोझ

साल 2006 में छठे वेतन आयोग के समय नए वेतनमान को 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था, लेकिन इसकी अधिसूचना 24 मार्च 2009 को जारी की गई थी. इस देरी की वजह से सरकार को 39 से 42 महीने का डीए एरियर (DA Arrear) 3 किस्तों में 3 वित्तीय वर्षों 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 में भुगतान किया गया था.

नया पे स्केल भी बनाया गया था. पांचवें वेतनमान में 8000-13500 वाले वेतनमान में 8000 पर 186 प्रतिशत DA 14500 रुपए होता था. इस लिए दोनों को जोड़ने पर कुल वेतन 22 हजार 880 हुआ. छठे वेतनमान में इसका समकक्ष वेतनमान 15600 -39100 प्लस 5400 ग्रेड पे निर्धारित किया गया.

छठे वेतनमान में यह वेतन 15600-5400 प्लस 21000 और उस पर एक जनवरी 2009 को 16 प्रतिशत डीए 2226 जोड़ने पर कुल वेतन 23 हजार 226 रुपए तय किया गया. चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें 1986, पांचवें की 1996, छठे की 2006 में लागू हुईं. सातवें कमीशन की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुई.

शन्यू होगा DA तो बढ़ेगा HRA
हाउस रेंट अलाउंस में भी अगला रिविजन 3% का होगा. अधिकतम मौजूदा दर 27 फीसदी से बढ़कर HRA 30 फीसदी हो जाएगा. लेकिन, यह तभी होगा जब महंगाई भत्ता (Dearness allowance revise) 50% के पार हो जाएगा.

वित्त विभाग के मेमोरेडम के मुताबिक, DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है.

जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27 फीसदी HRA मिल रहा है, जो 50% DA होने पर 30% हो जाएगा. वहीं, Y Class वालों के लिए यह 18 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा. Z Class वालों के लिए 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगा.

 

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