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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगा आठवां वेतन आयोग, सरकार ने किया ऐलान

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को आठवां वेतन आयोग देने का फैसला किया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों के परिवारों को अब राहत मिलने वाली है। सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी और बढ़ा दिया है। आइए नीचे खबर में जानिए कब से मिलेगा आठवां वेतन आयोग...  
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8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को अब मिलेगा आठवां वेतन आयोग, सरकार ने किया ऐलान

Agro Haryana, Digital Desk- नई दिल्ली:  केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल, जनवरी में सरकार उन्हें 50 फीसदी का महंगाई भत्ता का भुगतान देंगे। अब बस कर्मचारियों को केंद्र सरकार के एलान का इंतजार है।

इस एलान के बाद कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिलेगा। दरअसल, महंगाई भत्ते के बढ़ जाने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में भी इजाफा होगा। यह इजाफा केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाने वाले एक नियम के तहत होगा।

क्या है नियम-
केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हर 6 महीने में बढ़ेगा। वर्तमान में कर्मचारियों को 46 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा है। अगर जनवरी 2024 में फिर से महंगाई भत्ते में बढ़त होती है तो उन्हें 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा।

हालांकि, वर्ष 2016 में डीए को लेकर एक नियम बनाया गया ता। इस नियम के अनुसार जैसे ही कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी होगा, वैसे ही इसे शून्य कर दिया जाएगा।

सैलरी में कैसे होगा इजाफा-

महंगाई भत्ते में बढ़त होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic salary) में जबरदस्त इजाफा होगा। दरअसल, वर्ष 2016 में 7वां वेतन आयोग लागू किया था। तब महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था। इस से कर्मचारियों को यह फायदा हुआ कि उनके डीए को उनकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया।

इसी तरह अगर फिर से डीए शून्य हो जाता है तो उनकी सैलरी में महंगाई भत्ते को मर्ज कर दिया जाएगा। ऐसे में कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द 8वां वेतन आयोग का गठन हो जाए।

क्या शून्य होगा महंगाई भत्ता-

बता दें कि जब भी कोई नया वेतनमान (Central pay commission) लागू किया जाता है तो कर्मचारी को मिलने वाला डीए उसकी बेसिक सैलरी में जुड़ जाता है। वैसै तो एक्सपर्ट कहते हैं कि जब 100 फीसदी डीए हो तो उसे बेसिक सैलरी से जोड़ा जाना चाहिए, परंतु वित्तीय स्थिति की वजह से यह नहीं हो पाता है।

 

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