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Rajasthan Employees: होली पर बढ़ेगी कर्मचारियों की सैलरी, जानिए आठवें वेतन आयोग का ताजा अपडेट

 जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 34 फीसदी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इसका फायदा केवल केंद्र कर्मचारियों को नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों के कर्मचारियों को मिलेगा। जिसके चलते यह बात साफ है कि आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद इसका फायदा राजस्थान के कर्मचारियों को भी मिलेगा। चलिए जानते है आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद राजस्थान (Rajasthan) के कर्मचारियों की सैलरी में कितना होगा इजाफा

राजस्थान के कर्मचारियों की बढ़ेगी सैलरी

आठवें वेतन आयोग को लेकर जैसे ही भारत सरकार द्वारा सिफारिशों को लागू किया जाएगा वैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी में 25 हजार है जिसमें आठवें वेतन आयोग के तहत 34 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी (Salary Hike) 8500 रुपए बढ़ने की उम्मीद है। सरकार की ओर से मिलने वाली इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों की सैलरी 33 हजार 500 रुपए हो जाएगी। आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों को सैलरी में बढ़ोतरी के अलावा अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 

राजस्थान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितनी होगी बढ़ोतरी

आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इसका फायदा केवल केंद्र कर्मचारियों को नहीं बल्कि भारत के अलग अलग राज्यों के कर्मचारियों को मिलेगा। जानकारी के अनुसार हॉल में राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को 53 फीसदी डीए (DA Hike) मिल रहा है. आठवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इसमें भी जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 

राजस्थान में कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग?

मीडिया जानकारी के अनुसार केंद्र में वेतन आयोग लागू होने के बाद उसे राज्यों में लागू करने में समय लगता है. जिस तरह केन्द्र में सातवां वेतन आयोग लागू होने के बाद राजस्थान में उसे लागू होते-होते एक साल का समय लग गया था. अब इस बार देखना होगा राजस्थान सरकार कर्मचारियों को इतनी जल्दी आठवें वेतन आयोग का लाभ दे पाती है। जानकारी के लिए बता दें कि  केंद्र में आठवां वेतन आयोग 2026 से लागू हो जाएगा. 31 दिसंबर 2025 सातवें वेतन आयोग की आखिरी तारीख है.

 

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