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UP New City: यूपी में बसेगा नया शहर, लोगों को मिलेगी दिल्ली गुड़गांव जैसी सुविधाएं

New City Project: योगी सरकार की ओर से यूपी में नया शहर बसाने को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। जिसके लिए सरकार की ओर से प्लानिंग की जा रही है। प्लानिंग पूरी होने के बाद जमीन अधिग्रहण का काम किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यूपी के नए शहर में लोगों को दिल्ली गुड़गांव जैसी सुविधाएं मिलेगी। आइए जानते है कैसा होगा यूपी के नए शहर का स्वरूप
 

Agro Haryana News: (New Noida) योगी सरकार की ओर से यूपी में नया शहर बसाने को लेकर हरी झंडी दे दी गई है। जिसके लिए सरकार की ओर से प्लानिंग की जा रही है। प्लानिंग पूरी होने के बाद यूपी के नए शहर के लिए जमीन अधिग्रहण (land acquisition) की प्रकिया को शुरू किया जाएगा।

बताया जा रहा है कि यूपी के 80 गांवों को मिलाकर नया शहर बसाया जाएगा। जानकारी के अनुसार जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को लेकर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि जमीन अधिग्रहण के लिए लेआउट तैयार किया जाएगा। 

20 हजार 911.29 हेक्टेयर में बसाया जाएगा में बसाया जाएगा नया शहर

जानकारी के अनुसार यूपी में नए शहर (UP New City) बसाने को लेकर एक साल पहले प्रकिया शुरू की गई थी। जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए भेजा गया। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की ओर से इसमें कुछ आपत्तियां बताई गई। जिसके निस्तारण के बाद अब यूपी के नए शहर को हरी झंडी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि यूपी का नया शहर (New Noida) 20 हजार 911.29 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। जिसके लिए यूपी के 80 गांवों की जमीन को अधिग्रहण किया जाएगा। 

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नई सिटी से खुलेंगे रोजगार के रास्ते 

यूपी का नया शहर (New Noida) 209 वर्ग किलोमीटर(लगभग 51,645 एकड़) में बसाया जाना है। डीएनजीआईआर मास्टर प्लान 2041 में 40 प्रतिशत भू उपयोग, औद्योगिक 13 प्रतिशत आवासीय और ग्रीन एरिया व रिक्रिएशन एक्टिविटी के लिए 18 प्रतिशत का प्रावधान है।

डीएनजीआईआर को गौतम बुद्ध नगर के 20 और बुलंदशहर की सिकंदराबाद तहसील के 60 गांव को मिलाकर बनाया गया है। इस शहर की आबादी लगभग 6 लाख के आसपास होगी. वहीं यूपी में बसने वाले नए शहर की वजह से यहां इंडस्ट्री, कंपनियां आएगी। जिससे यूपी के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। 

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जानिए जमीन अधिग्रहण के लिए क्या होगी प्रक्रिया

यूपी में बसने वाले नए शहर के लिए जमीन का अधिग्रहण धारा 4 और 6 के तहत जिला प्रशासन के जरिए कराया जाएगा. कुछ जगह किसानों से आपसी सहमति से जमीन ली जाएगी. वहीं दूसरी ओर से गुरुग्राम की तर्ज पर सीधे डेवलपर को जमीन लेने का जिम्मा देते हुए लाइसेंस दिया जाए. इससे प्राधिकरण उस एरिया का बाहरी विकास करेगा जबकि डेवलपर आंतरिक विकास करेगा। अधिकारियों का कहना है की जमीन अधिग्रहण नीति क्या होगी इसके लिए शासन स्तर से गाइडलाइन जारी किए जाएंगे उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी. अभी हॉल में न्यू नोएडा के लिए जमीन अधिग्रहण किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।